महानगरीय प्रहरीको अवधारणा नेपाल प्रहरीमा किन लागू भएन ?

काठमाडौं । विश्वका प्रायः सबै देशहरूला सफल मानिएको महानगरीय प्रहरीको अवधारणा  (Metropolitan City Police Concept) नेपाल प्रहरीमा किन लागू भएन ? वर्तमान समयमा विश्वका लगभग सबै देशहरूमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू छ । आम नागरिकसंग सम्बन्धित कार्यहरू छिटोछरितो सम्पन्न गरि सहज, सरल र समयमै सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले ठूला सहरहरूमा पुलिस कमिश्नर प्रणालीको प्रादुर्भाव भएको हो । बेलायतका तत्कालीन गृहमन्त्री रोबर्ट प्रिलले सन् १८२९ मा सर्वप्रथम लण्डन मेट्रोपोलिटन पुलिस स्थापना गरि यस अवधारणाको सुत्रपात गरेका हुन् । उनी पछि बेलायतका सफलतम् प्रधानमन्त्री पनि भए । ‘प्रहरी बर्दी सहितका नागरिक र नागरिक बिना बर्दीका प्रहरी’ यो भनाई रोबर्ट प्रिलकै हो । रोबर्ट प्रिलका प्रहरी संबन्धी ९ वटा सिद्दान्तहरू संसारभर चर्चित छन् । उनका यी नौं सिद्धान्तहरूका आधारमा नै कतिपय देशहरूले आधुनिक प्रहरीका खाका कोरेका छन् र लागू गरेका छन् ।

नागरिकसंग सम्बन्धित कार्यहरू छिटोछरितो सम्पन्न गरि सहज, सरल र समयमै सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले ठूला सहरहरूमा पुलिस कमिश्नर प्रणालीको प्रादुर्भाव भएको हो ।

बेलायतमा महानगरीय प्रहरी लागू भएको करिब पौने दुई शताव्दीपछि नेपाल प्रहरीले वि.सं. २०६३ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको अवधारणालाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्ने प्रयास गर्यो । नेपाल प्रहरीमा यस अवधारणाको विकास भने चालिसको दशकको उत्तरार्धतिर शुृुूरू भइसकेको थियो । रानीपोखरीमा वि. सं. २०५४ सालमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको भवन समुद्घाटन गर्दा यस भवनलाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय बनाउने योजना अनुसार नै यो भवन तयार गरिएको नेपाल प्रहरीका अग्रजहरू बताउने गर्थे । सोही योजना अनुसार नै २०६३ सालमा यस भवनले काँचुली फेर्यो र यो भवन उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नामबाट काठमाडौं महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा रूपान्तरण भयो । यस बिन्दुमा आईपुग्दासम्म नेपाल प्रहरीले नेपालको राजनैतिक नेतृत्व, निजामती प्रशासन र नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई महानगरीय प्रहरीको अवधारणा बुझाउन हरसम्भव प्रयास गरेको थियो । २०६२/०६३ सालमा नेपाल प्रहरीमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा र योजनाको खाका कोर्ने काममा नेपाल प्रहरीका बौद्धिक र कुशल वरिष्ठ अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर शाह सर म संलग्न थियौं । महानगरीय प्रहरी अन्तर्गतका कार्यालयहरू परिसर, वृत्त र प्रभागका नामहरू हामीले नै प्रस्ताव गरेका थियौं । यी नामहरूको चयनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. श्री खगेन्द्र लुइँटेल सरले सहयोग गर्नु भएको थियो । महानगरीय प्रहरीको स्थापना भएपश्चात सँबन्धित कानुनहरू संशोधन गरि प्रहरी परिसर र प्रहरी वृत्तले अपराध अनुसन्धान गरि मुद्या चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर महानगरीय प्रहरीको अवधारणा आंशिकरुपमा ब्यवहारमा लागू भईसकेता पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा पूर्णरुपमा लागू हुन सकेन ।

तर महानगरीय प्रहरीको अवधारणा आंशिकरुपमा ब्यवहारमा लागू भईसकेता पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा पूर्णरुपमा लागू हुन सकेन । पुलिस कमिश्नर प्रणालीमा सिडियोका अधिकारहरू पुलिस कमिश्नरमा निहित हुन्छन् । र पुलिस कमिश्नर प्रत्यक्षरुपमा गृह सचिबको मातहतमा रहन्छन् । नेपाल प्रहरीले ‘महानगरीय प्रहरी ऐन’ ल्याउन सक्दो प्रयास गरेता पनि सफल हुन सकेन । यो ऐेन नआई महानगरीय प्रहरीको अवधारणा पूर्णरूपमा लागू हुन सक्दैन थियो । यस अवधारणा अनुसार सिडियोको अधिकार पुलिस कमिश्नरलाई दिन राजनीतिक नेतृत्व र नेपालको निजामती प्रशासन हिच्किचायो जसको फलस्वरूप करिब १५ वर्ष महानगरीय प्रहरीको नाममा कार्यालयहरूको स्थापना भएर यहीं नाममा प्रहरी सेवा प्रवाह हुँदा पनि नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू हुन सकेन । अन्ततः केही वर्ष पहिले ‘काठमाडौं महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय’ को नाम फेरी पुरानै कायम भयो अर्थात् उपत्यका प्रहरी कार्यालय भयो । तर सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूको नाम हालसम्म पनि प्रहरी परिसर, प्रहरी वृत्त र प्रहरी प्रभाग रहेका छन् । यो त मत्स्यगन्धाबाट मान्छेको स्वरूप लिएकी परीले फेरि माछाको स्वरूप ग्रहण गर्दा टाउको मात्र माछाको गर्धनभन्दा मुनि मान्छेकै स्वरूपमा रहेजस्तो देखिएको अनुभूति हुन्छ ।

यस अवधारणा अनुसार सिडियोको अधिकार पुलिस कमिश्नरलाई दिन राजनीतिक नेतृत्व र नेपालको निजामती प्रशासन हिच्किचायो जसको फलस्वरूप करिब १५ वर्ष महानगरीय प्रहरीको नाममा कार्यालयहरूको स्थापना भएर यहीं नाममा प्रहरी सेवा प्रवाह हुँदा पनि नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागू हुन सकेन । अन्ततः केही वर्ष पहिले ‘काठमाडौं महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय’ को नाम फेरी पुरानै कायम भयो अर्थात् उपत्यका प्रहरी कार्यालय भयो ।

समय, परिस्थिति र नागरिकको चाहना अनुसार नेपालमा राजनैतिक प्रणालीहरू परिवर्तन भएका छन् । नयाँ राजनैतिक अवधारणहरू लागू भएका छन् । तर ती परिवर्तित राजनैतिक प्रणालीहरूलाई आफ्नो सेवा प्रवाहमार्फत सुदृढ र जनपक्षीय बनाउने कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरीलाई भने पुरानै नीति नियम, सोच, परम्परा र आफ्नै ढर्रामा चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । देशमा राजनैतिक प्रणाली भने नयाँ चाहिने तर त्यहीँ राजनैतिक प्रणालीलाई आफ्नो सेवामार्फत जीवन्त राख्ने महत्वपूर्ण संस्था नेपाल प्रहरीमा भने नयाँ अवधारणा, सोच, प्रणाली र नीति नियमहरू अवलंवनगर्ने कार्यमा राजनैतिक नेतृत्व उदासीन हुनु दुर्भाग्य हो । यो त जाडोमा ऊनी टोपी लगाएर टाउकोचाहिं न्यानो पार्ने तर हात र पैतलाहरू भने नाङ्गै छोड्ने जस्तो कुरो भयो । नाङ्गा खुट्टा र पैतलाहरू चिसा भए टाउको कसरी न्यानो रहिरहन सक्छ रु यो वास्तविकता बुझ्न जरूरी छ ।

हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू र विश्चका प्रायः सबै राष्ट्रहरूमा सफल मानिएको महानगरीय प्रणाली नेपालमा भने किन लागू हुन सकेन ? समयले यसको जवाफ दिने नै छ ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका अवकास प्राप्त डिआईजी हुन् । यो सामाग्री उनको सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएको हो ।)