१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’



कैलाली । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले देशका जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउन कसैले नसक्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र पक्षधर पार्टीबीच मतभेद् र अन्तरविरोध भइरहे पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेकामा जोड दिए । उनले जनताको साथमा आन्दोलनका बलमा फालिएको पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनःल्याउने योजना आमनागरिकको नभएको धारणा राखे ।

अध्यक्ष केसीले दलका नेताहरूमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै देश र जनताका पक्षमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् जनतामा देशको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस हुँदै गएको जनाउँदै गणतन्त्रमा पनि दलहरूले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसके जनतामा निराशा उत्पन्न हुने बताए ।

अध्यक्ष केसीले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने देशका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन मुस्किल हुने बताए । देशमा पढेलेखेका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न सबै दल, नागरिक समाज र सरोकार भएकाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने धारणा राखे । सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८२, शनिबार  ९ : २० बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन