भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिने

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ, यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन ।”

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ । कृषियोग्य भूमि बाँझो राख नपाइने नीति लिने सरकारको योजना छ । मन्त्री पौडेलले भनेका छन, “कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ, जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

बजेट वक्तव्यमा भानिएको छ, “स्थानीय तहमार्फत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ, लाइडार प्रविधिबाट गरिने नाप नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ, लाइडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिनेछ । नापनक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ । मन्त्री पौडेलले भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिने र भू-सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने योजना सुनाए ।