बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको एक प्रमुख शहरको रूपमा, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्दै आएको छ । विस्तार हुँदै गएको शहर, बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरणको तीव्र गति, र निजी तथा सार्वजनिक लगानीको वृद्धि यस नगरलाई आगामी वर्षमा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्षम देखिन्छ । तर यसका लागि उपमहानगरको आन्तरिक राजस्व स्रोत सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको बलियो आर्थिक पृष्ठभूमि नै जनतामुखी सेवा प्रवाहको आधार हो ।
राजस्वको वृद्धि बिना स्थानीय सरकार जनताका आधारभूत सेवा-शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण-प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ । बुटवल उपमहानगरले पछिल्ला वर्षहरूमा केही प्रगति गरे पनि आन्तरिक राजस्व स्रोत अझै सीमित छन् । संघीय सरकारबाट आउने अनुदानमा भर पर्ने अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुन्छ । त्यसैले अब बुटवलले आफ्नै स्रोत–साधन परिचालन गरेर आम्दानी बढाउने उपायहरूमा ध्यान दिनु समयको माग हो ।
राजश्व प्रशासन शाखाका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत बाहेक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ५२ करोड ९५ लाख ७१ हजार बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी घरबहाल करबापत रु १६ करोड ३६ लाख १६ हजार बराबरको राजश्व संकलन भएको छ ।
त्यसबाहेक सम्पत्ति कर रु ६ करोड २४ लाख ५४ हजार र भूमिकर रु दुई करोड ८८ लाख ५६ हजार बराबर छ । “हामीले घरबहाल कर बढाएका छैनौ । नबढाउँदा पनि गतवर्षको तुलनामा केही राजश्व बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने हामी अझै सबै घरमा पुग्न सकेका छैनौ । यदी सबै घरमा पुग्न सक्ने हो भने यो स्केल अझै बढ्छ”, उपमहानगरको राजश्व प्रशासन शाखा अधिकृत रोशन कुमार रेग्मी भन्छन् ।
विशेष योजना नै बनाएर राजश्व संकलमा लाग्ने हो भने यो राजश्व संकलनमा राम्रो प्रगति हासिल हुने उनको भनाइ छ । उपमहानगरमा विभिन्न क्षेत्रमा कर शुल्क तोकिएको छ । हाटबजार सेवा शुल्क र मनोरञ्जन कर समेत उपमहानगरले लिँदै आएको छ । तर उपमहानगरले तोकिए अनुसारको मनोरञ्जन कर असुली गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सिनेमा हल, भिडिओ हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, संगीत, थिएटर मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार बुटवल मण्डपभित्र संचालन गरिने औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी र उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहने सिनेमा हल, सर्कस, खेल, तमासा, जादु, चटक लगायतमा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत सम्म लिने गरी मनोरञ्जन करको दर कायम गरेको छ । करको दर कायम भएपनि कर असुली गर्न भने समस्या छ ।
राजस्व वृद्धि गर्न सकिने प्रमुख उपायहरू
हाल बुटवल उपमहानगरमा सम्पत्ति कर संकलनको प्रक्रिया कमजोर र अव्यवस्थित छ । धेरै घरधनीले वास्तविक मूल्यभन्दा कम कर तिर्छन् । डिजिटल घर नक्सा प्रणाली विकास गरेर सम्पत्ति करको दायरा र पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । सम्पत्तिको वर्गीकरण स्पष्ट पारेर उच्च मूल्य भएका सम्पत्तिबाट बढी कर उठाउने नीति आवश्यक छ ।
बुटवलको बजार क्षेत्रमा सयौं साना व्यवसाय सञ्चालनमा छन् तर सबै दर्ता भएका छैनन् । नवीकरण नगरेका व्यवसायहरूबाट पनि उचित कर संकलन गर्न सकिन्छ । नयाँ व्यवसाय खोल्ने प्रक्रियालाई सरल र अनलाइनमै दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायिक दायरा बढ्छ र राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।
बुटवलमा प्रत्येक वर्ष सयौं नयाँ घर निर्माण हुन्छन् । तर धेरैजसोले नक्सा स्वीकृति नलिई वा शुल्क तिरेरै प्रक्रियामा जान्छन् । नक्सा स्वीकृति अनिवार्य बनाउँदै स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दा यो क्षेत्रबाट उल्लेखनीय आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
बुटवलमा अहिले दुईवटा केबलकार सञ्चालनमा छन् । मणिमुकुन्द सेन उद्यान, हिलपार्क, मिलनपार्क, पिस पार्क लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमन बढ्दो छ । पर्यटकमैत्री पूर्वाधार विकाससँगै सस्तो शुल्कमा पर्यटक पास, म्युजियम टिकट, गाइड सेवा आदिबाट पनि राजस्व आर्जन गर्न सकिन्छ । कर थोपर्ने होइन,फकाएर लिने हो । खुसी बनाएर कर लिन सक्दा ब्यवासायीहरुले छाती फराकिलो पारेर कर तिर्छन ।
कतिपय सवालमा नगरपालिकाले ब्यापारी वा ब्यवसायीहरुलाई खासगरी ब्यवसाय दर्ता करको नाममा मनपरी गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ब्यवसाय दर्ता हुन आएका पुराना ब्यवसायीलाई दर्ता भएको मितिदेखिको ब्यवसायकर लिने नगरपालिकाको नीतिका कारण ब्यवसायीहरु तर्सिएको सुन्नमा आउँछ । मूलतः नगरपालिकाले ब्यवसाय दर्ता गर्ने होइन । दर्ता बापत धेरै पैसा असुल्ने हुँदै होइन । ब्यवसाय सूचीकरण गर्ने अधिकार पालिकासँग छ । सूचीकरणलाई पनि नवीकरण गरेर कर पैसा असुल्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । यो विषयमा नगरपालिकाले बुद्धिमतापूर्वक बैकल्पिक बाटोबाट कर उठाउन सक्छ । तर आज दर्ता हुन आएको ब्यवसायलाई कम्पनी वा वाणिज्यमा दर्ता भएको मितिदेखिको रकम असुलेर हतोत्साही गर्नु हुंदैन भन्छन् अर्थविज्ञहरु ।
बुटवल उपमहानगर राम्रो सम्भावना बोकेको शहर हो । पहिलो कुरा यहाँका नागरिकलाई सशक्तीकरण गरी जनताको हातमा पैसा आउने गरी उत्पादन र व्यवसायसँग जोड्न सक्नुपर्छ । युवाहरुलाई सिपमूलक तथा सिपविकास तालिम दिनुपर्छ । साथमा एक÷दुई वर्ष छुट सहित सिडमनि दिएर व्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने रणनिति बनाउनुपर्छ भन्छन् आर्थिक विज्ञ वैकुण्ठ पाण्डे ।
“बुटवललाई सबै हिसाबले आकर्षक शहरका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो भयो भने विभिन्न जिल्लबाट बसाइ सरेर मानिसहरु यहा आउँछन् । जनसंख्या नबढी माग बढ्दैन, माग नबढी कर बढ्दैन, त्यसैले उपमहानगरले यो विषयमा सोच्नुपर्छ”, विज्ञ पाण्डे भन्छन् ।
व्यवसायीको व्यवसायिक सुरक्षा पनि सरकारको दायित्व हो । त्यसपछि मात्रै कर बढ्छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
अर्को कुरा बुटवलमा नागरिकले कर बुझाए पनि त्यसको पारदर्शिता छैन । कार्यशैली पुरानो छ । उठाएको कर कहाँ परिचालन भयो त्यसको जानकारी नागरिकलाई गराउने नीति उपमहानगरले बनाउनुपर्छ, पाण्डे भन्छन् ।
सम्भावनाहरू
राजस्व संकलनको प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभाव हुँदा कर तिर्नु पर्ने नागरिक उदासीन हुन्छन् । डिजिटल प्रणाली, मोबाइल एप्स, तथा कोडमार्फत कर तिर्ने सुविधा, र करको हिसाब सार्वजनिक गर्नाले विश्वास र संलग्नता दुवै बढ्छ ।
भौतिक संरचना निर्माण, बजार क्षेत्र विकास, शहरी यातायात सुधार, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर आम्दानी र सेवाको गुणस्तर दुवै सुधार गर्न सकिन्छ ।
कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न उपमहानगरले विद्यालय स्तरबाट कर शिक्षा दिनसक्छ । साथै, कर तिर्ने नागरिकलाई ’ईमानदार करदाता सम्मान’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले नागरिकको सहभागिता उत्साहित हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई थप कर अधिकार दिने सम्बन्धमा संघीय नीति र कानुन अझै स्पष्ट छैन । बुटवल उपमहानगरले नीति निर्माताहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारका अधिकार विस्तार गर्न जोड दिनुपर्छ ।
बुटवल उपमहानगरले आफ्ना आन्तरिक स्रोतहरू परिचालन गर्न सके मात्र दीगो विकासको सपना साकार हुन्छ । त्यहाँ प्रशस्त सम्भावना छन् शहरीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन, सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रविधि-जसलाई नीति, योजना, र संस्थागत सुधारमार्फत उपयोग गर्न सकिन्छ । कर प्रणाली पारदर्शी, सरल र नागरिकमैत्री बनाउँदै उपमहानगर आफैं आत्मनिर्भर बन्ने यात्रामा अघि बढ्न सक्छ । यद्यपि, यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्छन्, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल । “व्यवसायीलाई विस्थापन नभइ स्थापित गर्ने हिसाबले कर लिने परिपार्र्टी बसाल्नुपर्छ”, उनी थप्छन् । बुटवलमा स्वरोजमूलक व्यवसायलाई व्यस्थित गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, फूटपाथमा व्यपार गर्नेलाई स्थान र समय तोकर सञ्चालन गर्न दिने हो भने फुटफाथबाट समेत लाभ लिन सकिने अध्यक्ष पोखरेलको सुझाव छ ।
सरकारले नागरिलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराए बापत प्रचलित संविधान, ऐन र कानुन बमोजिम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिने, उठाउने कर रकम, शुल्क दस्तुरलाई राजस्व भनिन्छ ।
राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर राजस्वलाई समेत जनाउँछ । विकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा यथेष्ट योगदान गर्न सक्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (१) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५७ को उपधारा (४) मा उल्लिखित विषयमा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया