बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा आफ्ना प्रमुख समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आह्वान गरेको बैठकमा १० बुँदे सुझावसहित विभिन्न विषय उठाएका हुन् ।
नगर प्रमुख पाण्डेयले कानुनी अस्पष्टताका कारण स्थानीय तहले बारम्बार समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सहजीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । उनले अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट, सामुदायिक वन, नापी तथा मालपोतसँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तह, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत संघीय सरकारमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन् ।
त्यस्तै, सामुदायिक वन, नापी र मालपोत कार्यालयहरू पूर्वाधार सम्पन्न स्थानीय तहलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।
यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउनु पर्ने र यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया