काठमाडौं । जिउँदै इट्टाभट्टामा मान्छे पोल्ने अभियोगमा जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्चअदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
जनकपुर उच्च अदालतको बीरगन्ज इजलासले गरेको उक्त फैसलामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। फैसलामा देखिएको गम्भीर त्रुटि र प्रमाणको समुचित मूल्यांकन नगरेको विषयमा प्रश्न उठेका कारण सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले
२५ असारमा पुनरावेदनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तल्लो अदालतको फैसलासँग असहमत भएमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। विशेषगरी विवादित र संवेदनशील मुद्दाहरूमा अझ गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन गरिन्छ।
१४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमसहित अन्य आरोपितलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिएको थियो।
सरकारले भने उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै आलमसहित सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दायर गरेको हो। यस पुनरावेदनमा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका आरोपितहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया