२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

झापामा एक वर्षमा एक हजार २९६ सवारी दुर्घटना, ९५ जनाको मृत्यु



झापा । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ (साउन-असार)मा १२९६ सवारी दुर्घटना हुँदा ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा १९३४ जना सामान्य घाइते हुँदा १३९ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गणेश पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ५२ हजार ८७५ जना सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट तीन करोड ९५ लाख ५५ हजार ५६० रुपयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै मादक पदार्थ सेवन (मापसे) अन्तर्गत तीन हजार १७४ जना कारवाहीमा परेका छन्, जसबाट १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना सङ्कलन प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्लाभर ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय तहका आठ हजार ४६१ विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी कक्षा दिइएको छ भने १२५० जनालाई मापसे सचेतना प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ट्राप्रनि पौडेलले बताए ।

यसैबीच, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जिल्लामा ट्राफिक भ्वाइलेशन रिकार्ड प्रणाली (टिभिआरयस) र अनलाइन जरिवाना तिर्ने प्रणाली लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले सवारी नियमनका लागि ७० थान रिफ्लेक्टर बेल्ट, ३० ट्राफिक साइन बोर्ड, ४ म्याजिक लाइट, ३ ब्रीथालाइजर, ७ कम्प्युटर, १ गोप्रो क्यामेरा र १ ल्यापटप प्रयोगमा ल्याएको छ ।

ट्राफिक सुधार अभियानमा विभिन्न स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, सञ्चार संस्था र सामुदायिक केन्द्रसमेतको सहकार्य गरिएको ट्राप्रनि पौडेलले बताए । कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थी, अटो/सिटी चालक, तथा समाजका अन्य पक्षलाई लक्षित गरी गरिएको कार्यक्रमले सडक सुरक्षामा साझा प्रयासको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८२, शनिबार  ७ : १६ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको