२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीभित्रै समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्छ : देउवा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा संशोधनका लागि बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै देउवाले यस्तो बताउका हुन् ।

उनले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र समानुपालितक प्रतिनिधित्व जरुरी भएको जिकिर गरे ।

“निर्वाचन विधेयकमा आएको संशोधनका विषयमा म पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु”, सभापति देउवाले भने, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्षभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ ।”

मञ्चले बुझाएको २१ बुँदे सुझावपत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाहरुद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावमा दलित महिलालार्ई राजनैतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हुँदा उक्त संशोधनको व्यवस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८२, आइतबार  २ : ४७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा