२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

सरकारले तराईमा सिँचाइको स्थायी समाधान खोज्ने



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईमा सिँचाइको स्थायी समाधान खोज्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट तराईमा सिँचाइको स्थायी समाधान खोजिने बताएका हुन् ।

ओलीले तराईमा आगामी वर्षदेखि आकासे वर्षाको निर्भरता हटाएर सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउने सरकारको सङ्कल्प रहेको बताए ।

ओलीले भनेका छ, “यस वर्षको खडेरीले अन्नको भण्डार मानिने हाम्रो तराईका खेतमा धाँजा परेर रोपाइँ गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । जहाँ रोपाइँ भयो, त्यहाँ पानीको अभावले रोपो मर्न थालेको थियो । किसानका पीर, पसिना र सपना माटोमै सुक्न लागेकाबेला म केही समयअघि तराई गएको थिएँ र सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राहत र सहयोगको विशेष निर्णय गरेको थियो ।”

आगामी वर्षदेखि आकासे वर्षाको निर्भरता हटाएर सिँचाइको स्थायी समाधान ल्याउने सरकारको सङ्कल्प रहेको र अब त्यो दिन धेरै टाढा नभएको उनले बताए । किसानको मुस्कान, जमिनमा हरियालीको सुगन्ध र समाजको खाद्यान्न भविष्यलाई देशको र वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै किसानलाई अभिवादन गरेका छन् ।

“तत्कालका लागि ५०० वटा डिपबोरिङ जडानको काम सुरु गरिएको थियो, र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको काम अघि बढाइरहेको छ । पछिल्लो साता हामीलाई प्रकृतिले साथ दिएको छ । वर्षाले फेरि हरियाली फर्काउन थालेको छ ।

यही साउन २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भइसकेको छ, र केही दिनमै सम्पूर्ण खेतबारीमा हरियो सपना लहराउनेछ भन्ने आशा छ”, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८२, आइतबार  १२ : ३८ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा