१७ बैशाख २०८३, बिहिबार | April 30, 2026

कैदीबन्दीको सङ्ख्याको आधारमा कारागारको व्यवस्था गर्न माग



काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले कैदीबन्दीको सङ्ख्याको आधारमा कारागारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै उनले भने, “देशैभर ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन् । बन्दीको सङ्ख्याअनुसार कारागार कम छ, यसको सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार देशैभरका २२ वटा कारागारको अवस्था सामान्य रहेपनि, अन्यमा कारागारमा भने कम्पाउन, खानेपानीको धारा र शौचालयजस्ता समस्या रहेका छन । उनले भने, “कारागार एउटा समस्याको रूपमा छन्, बन्दीगृह वा कारागार सुधारगृहको रूपमा हुनुपर्ने र यातनागृहको रूपमा रूपमा रहेको छ, विशेषगरी कैदीबन्दीको जुन सङ्ख्याको चाप छ, त्यसअनुसारको कारागारको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।”

सांसद अछामीले ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको अवस्थामा रहेको, २८ वटा कारागारको आफ्नै भए पनि अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको र पाँच वटा कारागारको आफ्नै जग्गामा भए पनि भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले १० वटा कारागार भौतिक रूपमा अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको पनि बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेको भन्दै सो विधेयकलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, “कानुन मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय माग गर्दै २०८२ साल वैशाख ७ गते प्रकाशित गरेको सूचना मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधनमा भाषा घुमाएर बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले तत्काल हटाउनुपर्छ ।”

सांसद दाहालले सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध एकीकृत ऐनको लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै महिला हिंसासम्बन्धी भएका ऐनरकानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथाले धेरै बालबालिका र महिलाको मृत्यु समेत भएको भन्दै छाउपडी प्रथाको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने पनि माग गरिन् ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८२, मंगलबार  ६ : ०५ बजे

आज पनि घट्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा लगातार तेस्रो दिन

पश्चिम एशिया द्वन्द्वको मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौँ । पश्चिम एशियामा विगत केही हप्तादेखि भू–राजनीतिक तनाव बढिरहँदा

दीपक भट्टका कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको विवरण माग्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न

‘असंवैधानिक र असंवेदनशील’ ढंगले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति विपक्षी दलहरूको कडा आपत्ति

काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई

विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १३ जना घाइते

झापा । कचनकबल गाउँपालिका–३ मा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा