तिआनजिन । चीनले यस वर्षको वार्षिक शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ-सम्मेलन) शिखर सम्मेलन उत्तरको बन्दरगाह शहर तिआनजिनमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा विश्वका कैयौं नेताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरू सहभागी भएका छन् ।
सोमबार बिहान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित एसईओ सदस्य मुलुकका नेताहरूसँग आधिकारिक बैठकको सुरुवात गरेका छन् । एसईओ राष्ट्राध्यक्षहरूको परिषद्को २५औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले एसईओ सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी लाभ र दुबै पक्षको जित हुने नतिजालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सीले भने, “हामीले हाम्रो विकास रणनीतिलाई अझ राम्रोसँग समायोजन गर्नुपर्छ र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को उच्च–गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।” उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना विशाल बजारको शक्ति र आपसी आर्थिक परिपूरकताबाट लाभ लिन र व्यापार तथा लगानी सहजिकरणलाई सुधार गर्न आह्वान गरे।
एससिओ-सम्मेलन समूह सन् २००१ मा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान गरी छवटा मुलुकको सहभागितामा एउटै युरेसियन सुरक्षा समूहका रूपमा स्थापना भएको थियो । बेलारुस, भारत, इरान र पाकिस्तानको समावेशसँगै हाल यसको सदस्य संख्या १० पुगेको छ । नेपाल लगायतका देशहरु डायलग पार्टनर रहेका छन् ।
यसको दायरा व्यापार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयसम्म विस्तार भएको छ र पश्चिमी शक्तिको एशियाली विकल्पको रूपमा हेरिन्छ ।
शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले एउटा घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र सुरक्षा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग सुदृढ पार्ने सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका विदेशी नेताहरूले मुलुकको नामको वर्णानुक्रम अनुसार भाषण गरेका छन् ।
भुक्तानी प्रणालीमा जोड
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस भेलाले एसईओ सदस्य मुलुकहरूलाई आपसी आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सहयोग गर्ने सम्भावना छ । अमेरिकी डलर र अमेरिका–नियन्त्रित वित्तीय संस्थाहरूलाई बाइपास गर्ने भुक्तानी प्रणाली र मुद्राहरूको व्यापक प्रयोगतर्फ संगठनले जोड दिने सम्भावना छ ।
बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जान्दर लुकासेन्कोले “सीमापार परियोजनाहरूलाई वित्तपोषण गर्ने, प्रतिबन्धको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्ने, व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रमुख सहयोगका क्षेत्रहरूको विकासलाई समर्थन गर्ने” स्वतन्त्र वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया