ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत, राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दोस्रो दिनको समूहगत प्रस्तुतिमा केहीले मात्रै संस्थापनपक्ष अघि सारेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनका दुई हजार तीन सय २१ प्रतिनिधिमध्ये धेरै कमले त्यसतर्फ आफ्ना भनाइ खुलेर राखेको बताएका प्रमुख गौतमले भने, “छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट दुईतीन जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नहुँदैन भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा आफ्ना विचार राख्नुभएको छ । दशवटै समूहबाट जोड्दा त्यसरी विचार राख्ने कमरेडहरुको सङ्ख्या २५ जना मात्रै छ ।”
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले पार्टीको निर्णय र प्रस्तावका पक्षमा रहेर सुझाव दिइएको बताए । एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले “छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश भइसकेको कुनैपनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर नेपालको संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । जुन स्वभाविक पनि छ”, भने ।
कूल दुई सय २७ जना प्रतिनिधि भएको मधेश प्रदेशको छलफलमा यसरी पार्टीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या तीनजना मात्र छ । छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरविन्द्र सिंहलगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुदैन भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन । महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र पार्टीले गरेको निर्णणप्रति समर्थन भए पनि देशको पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता पाउँ भनेर गरेको अपिलमा पार्टी लचिलो हुनुपर्ने भनाइ उनको रहेको मधेश प्रदेशको समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजाराले जानकारी दिए । उनका यसरी भनाइ राख्ने अन्य दुई जनाले पनि सिंहकै भनाइमा केन्द्रित थियो ।
समूह छलफलमा वाग्मती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिहरुले देशको गरिमाका रुपमा रहेको पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका छन् । उनी अब एमालेको मात्र होइन सिङ्गो गणतन्त्रात्मक नेपालको गौरव हो । उनले सबैको अविभावक भएर सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन प्रतिनिधिहरुको सुझाव रहेको समूह छलफलका क्रममा दिएको पोलिटव्यूरो सदस्य पार्वत गुरूङले जानकारी दिए । तीन सय ६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा ११ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सदस्यताका लागि खुला रुपमा चासो देखाएपछि दिनु पर्ने तर्क गरेका छन्”, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “यसरी कुरा राख्ने साथीहरुले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओली विकल्प सोच्न नसकिने भन्ने तर्क गरेका छन् ।”
अधिवेशनका एक सहभागीका अनुसार वाग्मतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क दीपक निरौला, उषाकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, सुशीला पाख्रीन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सीता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झम्क नेपालले गरेका थिए । एक सय ८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराई बाहेक सबैले पार्टीका सबै निर्णयको समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले पनि एकताबद्ध एमालेमा विवाद हुन नहुनेमा जोड दिए ।
संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति ९राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति० लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बीनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखियो । दुई सय १७ प्रतिनिधि भएको लुम्बनीमा लीला गिरी, टोपबहादुर ओली र पुजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पनि थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिए ।
पार्टी केन्द्रको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश एक ढिक्का रह्यो । एक सय ३२ प्रतिनिधि भएको कर्णालीले पूर्वराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णय अनुमोदन गर्यो । “४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णालीको छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्यो”, इन्चार्ज बोगटीले थपे, “विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५-२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ ।”
समूह छलफलमा पार्टी केन्द्रको निर्णयका पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि बलियो उभिएको छ । एक सय ८० जना प्रतिनिधि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका बोल्ने ३० जना प्रतिनिधिमध्ये झपड रावल, प्रकाश शाह, डेजी पाण्डे, शेरबहादुर मल्ल र तपेन्द्र रावलले मात्र पार्टीका अन्य निर्णयका पक्षमा बोले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने बताएको केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उपत्यका विशेष प्रदेश, पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय र प्रवासका एक सय ९७ प्रतिनि रहेको आठौँ समूह, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय कार्यालय विभागका एक सय ८९ प्रतिनिधि भएको नवौँ समूहमा पनि पार्टीको निर्णयलाई एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समूहको प्रस्तुति र जवाफपछि विधान महाधिवेशन आजै समापन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया