२६ बैशाख २०८३, शनिबार | May 9, 2026

जेनजी प्रदर्शन : २२ अर्ब २५ करोड बराबरको बिमा दाबी



काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर बिमा दाबी पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ । सो प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार ३४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार ४७८ वटा दाबीको आवेदन परेका प्राधिकरणले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोडलगायत घटना भएका थिए । प्राधिकरणले निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडका सम्बन्धमा बिमा दाबी भएको स्पष्ट पारेको छ ।

ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्यमा १९ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । प्रदेशगत आधारमा कोशी तीन सय २२, मधेश दुई सय ४६, बागमती एक हजार ३४३, गण्डकी एक सय ८४, लुम्बिनी दुई सय दुई, कर्णाली २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेश एक सय ५९ वटा बिमा दाबी परेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८२, मंगलबार  ७ : ३९ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम