काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र विध्वंसबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। समितिका अध्यक्ष विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गौरीबहादुर कार्कीले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण उनी पूर्वाग्रही भएर छानबिन गर्ने आशंका देखिएको हो।
कार्कीले ओली, देउवासहित राजनीतिक दलका नेताहरुलाई थुन्नुपर्ने, भाग्न दिन नहुने, भ्रष्टारको अभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्स र फेसबुकबाट आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनको पोस्ट यतिबेला भाइरल भएका छन् भने कैयौं व्यक्तिहरुले उनको निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । छानबिन समितिको न्यायाधीश जस्तो व्यक्तित्वले पहिल्यै मत बनाउँदा समितिको निस्पक्षता हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मानवअधिकार एलायन्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा समितिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छानबिनका लागि गठित आयोगका संयोजक कार्कीले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण आम नागरिकमा नै आयोग निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ।”
विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, गिरफ्तारी, तोडफोड र लुटपाटलगायत घटनामा संलग्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न आयोगलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्य गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
मानवअधिकार एलायन्सले सरकार तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनमा भएको शारीरिक, मानसिक र मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया