काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दायर भएका छन्।
दायर रिटहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका सम्पूर्ण निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटदाताहरूले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा उल्लेख नगरी गरिएको, धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने तीन प्रकारका व्यक्तिबाट नभई बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको, साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति स्वीकृत गरेको पनि गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन हो।
रिटमा तत्काल राष्ट्रपतिको निर्णय सच्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार दायर भएका १० मध्ये कुनै पनि रिट अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन्। ती रिटहरूको अध्ययन भइरहेको र उपयुक्त ठहरिएमा भोलि दर्ता हुने उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च जाने या नजाने विषयमा धारणा बनाउन भोलि सबै दलका पूर्वसचेतकहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया