२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 6, 2026

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ जारी



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सनुवाइ भैरहेकोछ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले बहस प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र शेरबहादुर केसी बहसमा सहभागी भएको तथा सुनुवाइको क्रम जारी रहेको छ ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८२, बुधबार  १ : ३१ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको