१६ जेष्ठ २०८३, शनिबार | May 30, 2026

अमेरिकाले कोप-३० मा कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई नपठाउने



वासिङ्टन । अमेरिकाले यसै महिनाको अन्त्यमा ब्राजिलमा हुने कोप-३० जलवायु वार्तामा कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई नपठाउने ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बताएका छन् । गत जनवरीमा दोस्रो पटक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हटेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलेममा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक जलवायु सम्मेलनअघि नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको थिएन ।

नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म हुने वार्तामा उनले कुनै पनि शीर्ष वार्ताकारलाई पठाउने छैन । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “अमेरिकाले कोप-३० मा उच्च तहको प्रतिनिधि पठाउने छैन ।”

“राष्ट्रपति ऊर्जा मुद्दाहरूमा विश्वभरका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ र यो तपाईलें ऐतिहासिक व्यापार सम्झौताहरू र शान्ति सम्झौताहरूबाट देख्न सक्नुहुन्छ । वार्ताहरूमा सबैले ऊर्जा साझेदारीमा महत्त्वपूर्णरूपमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्”, ति अधिकारीले भनेका छन् ।

ब्राजिलले शुक्रबार भनेको छ, “विश्वका ६० भन्दा कम नेताहरूले आवासको दबाब कम गर्न यस वर्ष छुट्टाछुट्टै आयोजना हुने नोभेम्बर ६ देखि ७ मा हुने जलवायु शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पुष्टि गरेका छन् ।”

फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, कोलम्बिया, चिली, केप भर्डे र लाइबेरियाका नेताहरूले सम्मेलनमा भाग लिने उनीहरूको सरकारले पुष्टि गरेको छ ।

चीनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री दिङ जुएक्सियाङले गर्ने जनाएको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनले यसपटक विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनलाई बढावा दिन आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनले कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणालीमा सहमति जनाएमा प्रतिशोधात्मक उपायहरू अपनाउने देशहरूलाई धम्की दिने, यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कटौती गर्ने जनाएको छ ।

जलवायु अभियन्ताहरू अमेरिकी प्रशासनले पेरिस सम्झौतालाई आधार दिने सन्धि, जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनबाट फिर्ता हुन खोज्न सक्छ भन्नेमा चिन्तित देखिएको छन् ।

त्यसो गर्दा भविष्यका प्रशासनहरूलाई सम्झौतामा पुनः प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्छ, तर कार्यकारी शाखासँग सिनेट-अनुमोदित सन्धिलाई पूर्ववत गर्ने कानुनी अधिकार छ कि छैन, यो स्पष्ट छैन ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८२, आइतबार  ७ : ५७ बजे

विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको माग

काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले

आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार ऊर्जा र सिँचाइलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रचण्ड अस्पताल भर्ना, निमोनियाको आशंका

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

भारतको कुशीनगरबाट ४५३ जना नेपालीको उद्धार, बेलहिया नाका हुँदै भैरहवा ल्याइयो

भैरहवा । भारतको उत्तर प्रदेशको कुशीनगरबाट उद्धार गरिएका ४५३ जना

पेट्रोलियम उत्पादनका लागि सम्झौताको गृहकार्य

काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दोस्रो