काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम सरकारले कात्तिक २० गतेसम्म तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीमध्ये कतिपय राजदूतले सरकारविरुद्धका गतिविधि र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताएकी थिइन्।
तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त निर्णय हालका लागि स्थगित भएको छ। अदालतले यो विषयमा थप छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया