जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता विपीन ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता ढकालले कात्तिक ११ गते दायर गरेको उक्त रिटमा कात्तिक १२ गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सोमबार सुनुवाइ तोकेको थियो।

सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुलअजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दा अन्तिम आदेशमा ठहरिने निर्णय गरेको हो। संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर प्रकृतिका रहेको ठहर गर्दै यसमा ठूला संवैधानिक प्रश्नहरू संलग्न भएको उल्लेख गरेको छ।

अधिवक्ता ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीले नियुक्ति हुनुअघि नै आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको र नियुक्तिपछि त्यही पूर्वधारणाअनुसार काम गरेको आरोप लगाउँदै आयोगको वैधानिकता चुनौतिसहित रिट दायर गरेका थिए।