जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थपियो, चुनावअघि प्रतिवेदन नआउने

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।