काठमाडौं । लामो समयदेखि थालिएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवाद समाधानको दिशामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआइ)को पहलमा मध्यमार्गी निकासको सहमति भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नै र महासंघको पहलमा प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरुसँग उच्चस्तरीय छलफल पछि सहमति निस्किएको जनाएका छन् ।
अध्यक्ष ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि यो सहमति बनेको जानकारी दिएका हुन् ।
ढकालका अनुसार सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेका २८ किस्ता सुविधाअनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्तै जोडिनेछन् । साथै, उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउनेछन् ।
“यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भई उद्योग सञ्चालन नियमित हुनेछ भने निजी क्षेत्र र सरकारबीच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको छ,” अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको जनाएको छ ।
यस सहमतिलाई निजी क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन सुचारु गर्ने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ ।
प्रतिक्रिया