३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जेनजी मुभमेन्ट नेपालको माग



काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । संगठनले घिसिङको संलग्नतामा “राष्ट्रघाती” विद्युत् खरिद सम्झौता भएको दाबी गर्दै उनलाई पदमुक्त गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा मंगलबार (कात्तिक २५) जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि ऊर्जामन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गैरकानुनी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ। उक्त सम्झौताबाट करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने उल्लेख विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सम्झौता विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको छ। यसले देशको आर्थिक स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खुला प्रहार गरेको छ ।”

संगठनले घिसिङ र सिलवाल दुबैलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ । “ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जेल हाल्ने र राज्यको नोक्सानी फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८२, मंगलबार  १२ : ४३ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको