काठमाडौँ । लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क लाइन’ संरचनाबाट विद्युत् उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल असूल गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बुटवल सिमेन्ट र निगाले सिमेन्टले मात्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यीमध्ये दुई उद्योगको लाइन प्राधिकरणले पहिले नै काटिसकेको थियो भने निगाले सिमेन्टको आफ्नै ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएकाले विद्युत् आपूर्ति बन्द छ ।
प्रतिक्रिया