२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

रवि र छविको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश



काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद अर्याल र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले थप प्रमाण भन्दै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि २० कात्तिकको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । अहिले फेरि थप प्रमाण अन्य मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैङ्क जमानत निवेदनसाथ पेस गरेपनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि भने उनले गत भदौ ९ गते उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै गोर्खा मिडिया सञ्चालन तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको बिगा बापत रकम जम्मा गरी रिहा हुने माग गर्दे निवेदन दिएका थिए ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल भने बचेको थियो ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।

पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८२, बिहिबार  ६ : १९ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको