काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएका राजदुतहरू हाल हाजिरीमा सीमित छन् । सुशीला कार्की सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सोहीअनुसार नेपाल आउनुभएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए। फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये चार जना राजदूतले पदबाट राजिनामा दिइसकेको र राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।
यद्यपी राजदूतहरूले भने आफ्नो दैनिकी हाजिर गरेर घर फर्कने मात्र भइरहेको बताएका छन् । नाम नबताउने शर्तमा एक जना राजदूतले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उहाँहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो ।
सरकारले काजमा बोलाएका राजदूतहरूमा राजदूतहरूमा चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), छन् । उनीमध्ये घिमिरे, रेग्मी, ओली र पौडेलले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया