२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने सिसिटिभीमार्फत निगरानी



काठमाडौं। बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा वत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण—बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनाधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ ।

वत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवम् नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरिनेछ ।

१२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन–रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । अँध्यारा क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लड लाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, अपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रीकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८२, मंगलबार  ८ : ३४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता