काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नीतिगत दर तथा स्थायी तरलता सुविधामा समायोजन गरेको छ।
समीक्षा अनुसार नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४।२५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, स्थायी तरलता सुविधा दर पनि ६ प्रतिशतबाट झारेर ५.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। तर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने पूर्ववत् २.७५ प्रतिशतमै कायम राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा दोब्बर गर्दै ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न सक्ने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, कर्जा भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने जनाइएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अधिक रहे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त भइरहेकाले समग्र कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउन यस्तो नीति लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत लक्षित गर्दै ल्याइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया