२६ माघ २०८२, सोमबार | February 9, 2026

जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता अनुमोदन



काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको बैठकले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कका रुपमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बयान दिन जाने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको र आयोगले आफ्नो काम कानुनबमोजिम गर्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

आजको बैठकमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक सम्पति र भौतिक क्षतिको पुनः मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बैठकले न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिवमा पनि नियुक्ति गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८२, बिहिबार  ५ : ५६ बजे

मेडिकल अंकोलोजिष्ट र रेडियोलोजिष्ट छिट्टै पठाइने छ : स्वास्थ्यमन्त्री

खजुरा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले मेडिकल

ग्यासको अनावश्यक भण्डारण नगर्न निगमको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको आयात तथा

भेरी अस्पतालबारे स्वास्थ्यमन्त्री डा शर्माको चासो

नेपालगन्ज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा शर्माले बाँकेमा आमा

संविधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई सबल र देशलाई सम्मुन्नत बनाउँछौँ : सभापति थापा

मोरङ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनबाट संविधान

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग : अपराध अनुसन्धान र पत्रकारितामा चुनौती

काठमाडौँ । प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगका कारण प्रहरी