ललितपुर । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको बताएका छन् ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीति संवादमा उनले विद्युतीय भुक्तानीले बिल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सहज बनाएका छौँ, कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग जोड्न लागिपरेका छौँ, पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा छौँ,” मन्त्री खनालले भने । आर्थिक सुधारका पक्षमा मात्रै सोचेर काम गर्दा निर्वाचनमा समस्या आउँछ कि भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खनालले पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि रु ३० अर्बभन्दा बढी दिन पुग्नेगरी जगेडामा राखेको जानकारी दिए ।
अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा कुसुम शाक्यले कोरोनाको अवधि र जेनजेड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा लक्ष्य केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जेडजेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डा गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया