कास्की । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति योजना (पश्चिम खण्ड) को तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्ने यस राजमार्ग एशियाली विकास बैङ्क(एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार वर्षदेखि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
योजनाको यसअघि दुई पटक म्याद थप गर्दासमेत काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीको मागअनुसार सडक विभागले विसं २०८३ असार १५ गतेसम्म समय थप गरिदिएको मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
उनले भने, “दोस्रो पटकसमेत तोकिएको समयमा काम नसकिएको र ७५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि हालै पुनःनिर्माण अवधि बढाइएको छ । अब थपिएको समय चालू आर्थिक वर्षमा चार तथा छ लेन सम्पूर्ण सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।”
योजनाका अनुसार पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद गत डिसेम्बर अन्त्यमा सकिएपछि ६ महिना बढाइएको हो । सडक मापदण्डभित्रको विद्युत् पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण तथा रुख कटानमा ढिलाइलगायतका कारणले योजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताइन्छ ।
यस योजनाको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती नदीपुलसम्मको ३८ दशमलव ८८ किमी पर्छ । योजना प्रमुख कुँबरले हालसम्म यस खण्डको तीन चौथाई काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
प्रथम तहको कालोपत्रे ३७ किमी सकिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो तहको कालोपत्रे गर्ने काम करिव ३४ किमी पूरा भएको छ । एकतर्फी कालोपत्र गर्न अब एक किमी बाटो मात्र बाँकी रहेको कुँबरले जानकारी दिए । त्यसैगरी जामुनेबाट ‘सडक मार्किङ’, ‘थर्मोप्लास्टिक पेन्ट’ र ‘रोड सेफ्टी ब्यारिएर’ राख्ने लगातका काम समेत सुरु भएको छ ।
यस योजनाको चालू आवमा थप ११ किमी चार लेनमा प्रथम तहको र ३० किमी चार लेनमा दोस्रो तहको अस्फाल्ट कालोपत्रे गरिएको छ । यस खण्डमा एक वटा पुल र दुई वटा कल्र्भट निर्माणसमेत यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।
मुग्लिन-पोखरा पश्चिम खण्डको विसं २०७८ जेठ २ गते निर्माण सम्झौता भएर विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक १०१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । यसपछि दोस्रोपटक विसं २०८१ पुसमा एक वर्ष म्याद बढाइएको थियो । कृष्ण दवाडी/रासस
प्रतिक्रिया