काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा फरकमत राखेका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया बुझ्न शनिबार कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्। पार्टीका ५४ प्रतिशत क्रियाशील सदस्यहरुको विशेष महाधिवेशन बलाउन गरेको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गर्दैै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि बैशाखमा मिति तोकेपछि महामन्त्री द्वयले कानुनी परामर्श लिएका हुन् ।
उनीहरुले बोलाएको परामर्शमा उपस्थित कानुनबिदहरुले कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) विशेष महाधिवेशनका लागि वाध्यकारी प्रावधान भएको बताएका छन् । उनीहरुले कांग्रेसको बिधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बिधानले व्यवस्था गरेको बताए ।
कानुनविदले यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउँदैन भने महामन्त्री वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू स्वयं विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा बैधानिक ठहरिने परामर्श दिएका छन् । उनीहरुले विशेष महाधिवेशनको निर्णय ५१ प्रतिशत सहभागीबाट मान्य हुने पनि बताए ।
विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा निवेदनकर्ताले खुलाएका कारण र आवश्यकता अनुसार स्वयं तय गर्न सकिने विधानको व्यवस्था पनि कानुनविदले स्मरण गराएका छन्।
छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले विधान बमोजिम बहुमत प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले आलटाल गर्न नमिल्ने तर्क राखेका छन्। यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक नबोलाएमा केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय वा महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको उनीहरूले बताए। त्यति मात्र नभई, मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैँले पनि महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यस्तो सभामा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति भएमा त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने राय विज्ञहरूले दिएका छन्।
महामन्त्रीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी रहेको बताएका थिए । केन्द्रले बोलाएन भने प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
छलफलमा नेपालबारका पूवै अध्यक्षहरु शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतका कानुनविदहरु सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया