२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

द्वन्द्वकालमा बन्द भएका छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न आग्रह



नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बाँकेका सात छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् । छोटी भन्सार पुनःस्थापना नहुँदा त्यसको मार निजी क्षेत्रलाई परेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले बताए ।

उनले ती छोटी भन्सार स्थापना भएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाई हुने उल्लेख गर्दै भन्सार राजस्वसमेत वृद्धि हुने बताए । “छोटी भन्सार सञ्चालन गर्दा इमान्दार रुपमा व्यवसाय गर्नेलाई लाभ हुन्छ र अवैध काम रोकिन्छ”, धामीले भने । उनले छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना नहुँदा विभिन्न नाकाबाट अवैध आयात निर्यात बढेको बताए ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख जनार्दन पौडेलले विभिन्न नाकाबाट छोटी भन्सार सञ्चालनको माग आए पनि तत्काल सञ्चालन नीति नआएको जानकारी दिए । उनले छोटी भन्सारबाट व्यापारमा विकृति भित्रिएको उल्लेख गर्दै बरु भएका भन्सारलाई सुदृढीकरण गरेर लैजाने सरकारको नीति भएको बताए ।

छोटी भन्सारका केही भवन भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीको भवन नै थिएन । यी भन्सारबाट विगतमा हुने आर्थिक कारोबारको कुनै अभिलेखीकरण भएकोसमेत पाइँदैन । नरैनापुर, खडैचा, साइगाउँमा छोटी भन्सार रहेका भवन हाल भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले गाउँको बाटोबाट भित्रिने मालसामानको भन्सार गर्ने छोटी भन्सार पुनःस्थापना नगरिँदा भारतसँग सीमा जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रको बाटोबाट खुलेआम तस्करी हुने गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०८२, बिहिबार  १२ : २७ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता