१२ भदौ २०८३, शुक्रबार | August 28, 2026

बन्दसत्रमा विश्वप्रकाशको प्रतिवेदन – ‘बदलिएको देश, बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ (पूर्णपाठ)



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत बसेको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रतिवेदनमार्फत शर्माले विगतका गल्ती सच्याउनुपर्ने विषयमा १५ बुँदे संकल्प पेश गरेका छन्। ती संकल्पहरूमा विगतमा भएका त्रुटिहरूको स्वीकारोक्ति गर्दै अब कसरी सुधारतर्फ उन्मुख हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुति गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिवर्तन गर्नेहरूले नै समृद्धि र खुशीको आधार तयार पार्न सक्छन्।
रुपान्तरणसहितको कांग्रेसका लागि नागरिक प्रतीक्षारत छन्। पार्टी पछिल्लो समय सत्ताको केन्द्रसँग नजिक रहेकाले असफलतामा हाम्रो पनि हिस्सेदारी रहेको हामी स्वीकार्छौं। त्यसैले अब पुरानै शैलीमा अघि बढ्न सकिँदैन, नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ मानसिकता र सोच विकसित गर्न आवश्यक छ।’

महामन्त्री शर्माले सुशासनका क्षेत्रमा पार्टीबाट के–के कमजोरि भए, पार्टी कहाँ–कहाँ चुकेको छ भन्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा समेटेका छन्।

शर्माले प्रतिवेदनमा जनताले विश्वास गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको भए पनि त्यसपछिको चरणमा उत्पन्न भएको नागरिकको असन्तुष्टि पार्टीले समयमै पहिचान र समाधान गर्न नसकेको तथ्य उल्लेख गरेका छन्। ‘नागरिकले मत दिएर कांग्रेसलाई बलियो म्यान्डेट दिए, तर तिनै नागरिकको चरम असन्तुष्टिलाई समयमै बुझ्न र सम्बोधन गर्न हामी किन असफल भयौं ?’ भन्दै उनले आत्मसमीक्षात्मक प्रश्न पनि राखेका छन्। देशलाई नयाँ मोडमा लैजान वस्तुगत समीक्षा, नयाँ सोच र इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न सक्ने–नसक्नेबारे पनि उनले प्रतिवेदनमा प्रश्न गरेका छन्।

 

 

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८२, सोमबार  १२ : ५५ बजे

पोखरामा शव पहिचान र परीक्षण सुरु

गण्डकी । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको

भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ?

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी सम्पर्कविहिन भएका पर्यटकको उद्दार गरिएको

नेपाललाई आपतकालीन सहयता र अन्तराष्ट्रिय उद्दारमा सघाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय

बेइजिङ । चीनले केरुङ क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट

भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद माध्यमबाट २५