काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने विरुद्धका रवि विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविले दिएको निवेदन अनुसार यी २ कसुरमा मुद्धा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । यससँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सास्थित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ती अभियोग फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सो समय उनी सहकारीको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका थिए। पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
२०८१ पुस ७ गते कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखी लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न आग्रह गरेको थियो, जसको आधारमा सभामुखले सूचना प्रकाशित गरी निलम्बनको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए। सो निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार स्वतः निलम्बनको प्रावधानमा आधारित रहेको बताइएको थियो।
हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोजन गरेर लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै अब रवि सांसद र मन्त्री बन्न पाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया