काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार (माघ १३ गते) बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भट्टराईले हाल नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा कमजोर पार्ने निर्णयले देशलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिए ।
उनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दामा राज्य संयन्त्र नै सक्रिय भएर अभियोग कमजोर बनाउने वा फिर्ता लिने कार्यले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश जाने बताए ।
“अहिले देश ग्रे लिस्टमा छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब देश ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट कसले रोक्न सक्छ ?” भट्टराईले प्रश्न गरे ।
उनले थपे, “अब त देश ब्ल्याक लिस्टतिर जाने खतरा झन् बढेको छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्य भट्टराईका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, संगठित अपराध न्यूनीकरण तथा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई कमजोर बनाउने निर्णयले नेपाललाई थप गहिरो संकटतर्फ लैजाने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले यस्तो अवस्थाबाट विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने र देशको सार्वभौमिकता तथा आर्थिक स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
“यसले के देखाउँछ भने अझै देशलाई खाल्टोतिर लैजाने, विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ,” भट्टराईले भने, “यस्ता गतिविधि रोक्न संसदमा व्यापक बहस आवश्यक छ ।”
सरकार गठन हुँदा निर्वाचन गराउने र सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट लिएको स्मरण गराउँदै भट्टराईले सुशासनको नाममा वास्तविक अपराध र अनियमिततामाथि छानबिन गर्नुको सट्टा राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिको चरित्रहत्या हुने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे ।
“यो सरकार निर्वाचन गराउन र सुशासन कायम गर्न बनेको थियो,” उनले भने, “तर सुशासनको नाममा राजनीतिक नेताहरूको उछित्तो काड्ने काम मात्र भयो ।”
उल्लेखनीय छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएका आरोपहरूका सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भइसकेको छ ।
यस विषयले राजनीतिक, कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तहमा समेत बहस चर्किँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया