१६ श्रावण २०८३, शनिबार | August 1, 2026

६७४३ वटा वडामा सञ्चालन हुनेछ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम



काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटा वडामा नै एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले विगतदेखि नै सबै स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेको थियो ।

सोही सम्पर्क व्यक्तिलाई नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुमगनकर्ताका रुपमा तोकेको थियो । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ वटै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोरकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८२, बुधबार  ७ : १९ बजे

कांग्रेस संस्थापन इतरद्वारा राष्ट्रिय भेलाका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले आगामी राष्ट्रिय भेलालाई व्यवस्थित

सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न बिदाका दिन पनि राहदानी सेवा सञ्चालन

काठमाडौं । सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न राहदानी विभागले दुई

‘ग्यासको आपूर्ति नियमित छ, अभाव छैन’

काठमाडौँ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्रीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल

सरकारको ९ बुँदे निर्णय खारेज गर्न साहु-महाजनको माग, बुझाए ज्ञापन पत्र

रौतहट । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गरेको ९ बुँदे निर्णय एकतर्फी,

२५ करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस प्रदेशबाटै

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्थिर पुँजी रु २५ करोडभन्दा कम