उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र स् सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्म
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी ले फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्र (प्रतिबद्धतापत्र) सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आर्थिक समृद्धि र संरचनात्मक सुधारका महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको जनाएको हो।
घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) निर्यात गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सन् २०३५ भित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसबाट वार्षिक अर्बौं डलर राजस्व भित्र्याउने दाबी गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम क्षेत्रलाई पूर्ण ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने, नयाँ सडक विस्तार, सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै काठमाडौं–निजगढ–केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
शिक्षातर्फ प्रत्येक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरिएको छ। प्लस टू उत्तीर्ण नगरेसम्म प्रमाणपत्र नदिने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा, इन्टरनेट र डिजिटल पुस्तकालयसहित ‘स्मार्ट स्कुल’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
कृषितर्फ किसानलाई मल, बीउ र बीमामा प्रत्यक्ष अनुदान, कृषि उत्पादनको लागत मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित तथा युवा किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना समेटिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई तीव्रता दिँदै ‘पहाडको पानी मधेसमा, मधेसको नागरिक पहाड’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाइने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, प्रत्येक वडामा नर्सिङ स्वास्थ्य परामर्शदाता सेवा र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
सुशासनतर्फ भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने, उजुरीकर्तालाई जरिवानाको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने तथा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने नीति अघि सारिएको छ। साथै ‘एक हजार कित्ता सेयर अभियान’ मार्फत जनतालाई प्राथमिक सेयर उपलब्ध गराई जलविद्युत् परियोजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता बढाइने जनाइएको छ।
राजनीतिक तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सांसद संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सीमित गर्ने तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बेजिल्लाबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने र मतपत्रमा ‘नो–भोट’ विकल्प राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा साझा सहमतिमा आधारित विकास संस्कारको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका लागि एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
पार्टीले सन् २०३५ सम्म बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम र गरिबी दर १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। वार्षिक लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक पलायन रोक्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकार गठनपछि हरेक वर्ष चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरिने बताउँदै यसबाट मतदाताले सरकारको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया