बजेटलाई यथार्थपरक ‘साइज’मा ल्याउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई ‘साइज’मा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तयारी थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजनाहरू कटौती गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले योजना छनोटका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुन जरुरी छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्रयास गरिएको थियो, तर प्राविधिक कारणले केही समस्या देखियो,” उनले भने, “अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौं । यसका लागि सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । “हामीले गर्ने प्रत्येक कामले स्पष्ट परिणाम दिनुपर्छ । जनताले अनुभूति गर्ने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ,” उनले भने ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्रै निकासा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । “सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नु हुँदैन । यसले विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए । साथै, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याललगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १८.०४ प्रतिशत र कुल खर्च २०.४५ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ प्रदेशले ३४.७१ अंक प्राप्त गर्दै पाँचौं स्थान हासिल गरेको छ । मूल्यांकन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने तथा बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्दै आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।