३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

आठ महिनाको विकास खर्च १९ प्रतिशत



काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा १९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु नौ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ४७ दशमलव १८ प्रतिशत हो । चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजनमा भएकामा हालसम्म ५४ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु सात खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख राजस्व उठेको हो ।

कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५१ दशमलव चार प्रतिशत असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख अनुदान आएको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८२, आइतबार  १ : ३८ बजे

इन्जुरी समयमा अर्जेन्टिनाको शानदार पुनरागमन, इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै फाइनलमा

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही