११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 25, 2026

इरान-अमेरिका/इजरायल युद्धले सन् १९७० दशकको तेल संकटको सम्झना दिलाउँदै



इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण बढ्दो ऊर्जा संकटले सन् १९७० दशकका विश्वव्यापी तेल संकटहरूको सम्झना दिलाउन थालेको छ। सन् १९७३ र १९७९ मा आएको तेल संकटले विश्वभर तेलको मूल्य आकासिएको, इन्धन अभाव भएको र सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ता फैलिएको थियो।

पहिलो ठूलो तेल संकट सन् १९७३ मा सुरु भएको थियो। त्यसबेला अमेरिकाले इजरायललाई योम किपुर युद्धका क्रममा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। उक्त युद्धमा इजरायलले विभिन्न अरब राष्ट्रहरूको गठबन्धनसँग लडाइँ गरिरहेको थियो।

यसको प्रतिकारस्वरूप पेट्रोलियम निर्यातक देशहरुको समुह (ओपेक)का अरब सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिका तथा इजरायललाई समर्थन गर्ने देशहरूमाथि तेल आपूर्ति प्रतिबन्ध (एम्बार्गो) लगाएका थिए।

यस निर्णयको असर विश्वभर छिट्टै देखियो। तेलको मूल्य झण्डै चार गुणासम्म बढ्यो। त्यसबेला अमेरिकामा रिचर्ड निक्शनको प्रशासनले इन्धन राशन प्रणाली लागू गर्‍यो। परिणामस्वरूप पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लाग्न थाल्यो र विदेशी इन्धनमा अत्यधिक निर्भरताबारे व्यापक राष्ट्रिय बहस सुरु भयो।

सन् १९७४ मा तेल प्रतिबन्ध हटाइए पनि राहत धेरै समय टिकेन।

केही वर्षपछि सन् १९७९ मा इरानी क्रान्ति सुरु भयो, जसले इरानका शाहलाई सत्ताबाट हटायो। त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले पछि इरान इराक युद्धको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

यस घटनाले फेरि विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रभावित बनायो र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्यो। बेरोजगारी दर ग्रेट डिप्रेसन पछिकै उच्च स्तरसम्म पुगेको थियो। तेलको मूल्य धेरै वर्षसम्म उच्च नै रह्यो र सन् १९८० को दशकपछि मात्रै क्रमशः घट्न थालेको थियो।

यी संकटहरूले अन्ततः मध्यपूर्वका देशहरूलाई विश्व तेल उद्योगमा ठूलो प्रभावशाली बनायो। यसअघि विश्व तेल उद्योगको नियन्त्रण मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय निजी तेल कम्पनीहरूको हातमा थियो भने पछि अधिकांश ज्ञात तेल भण्डारहरूमा मध्यपूर्वका देशहरूको प्रभाव बढ्यो।

यसैबीच अन्तराष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीका प्रमुखले सोमबार चेतावनी दिँदै इरानसँग भइरहेको युद्धले विश्वलाई सन् १९७० दशकको तेल संकटभन्दा अझ ठूलो ऊर्जा संकटतर्फ धकेल्न सक्ने बताएका छन्।

सीएनएनबाट

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८२, सोमबार  १२ : ४६ बजे

तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ । देशभर तीन सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण

तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी

दमौली । तनहुँमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्

गणतन्त्र दिवसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र नबोल्ने, सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्राचार

काठमाडौं । संघीय संसद एवं सार्वजनिक समारोहमा अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन