काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो।
तत्कालीन सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारमाथि आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले अदालतको आदेशलाई निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक फैसला भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले गरेको असंवैधानिक निर्णय सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। यसले निजी मिडियामात्र होइन, विधिको शासन र संविधानको सम्मानलाई समेत बलियो बनाएको छ। अब यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले पटक–पटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
रिटमाथि असार २२ र २३ गते विस्तृत सुनुवाइ भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा। बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले प्रतिरक्षा गरेका थिए।
निजी मिडियाका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले सरकारी विज्ञापन रोकेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको तथा विज्ञापन बोर्डको अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर खोस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
उनीहरूले संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने विज्ञापन व्यवस्थापनमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संवैधानिक तर्क अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरिएको तथाकथित ‘एकद्वार प्रणाली’ स्वतः निष्क्रिय भएको छ। अब सरकारी विज्ञापन वितरण प्रचलित कानुन, विज्ञापन बोर्डको व्यवस्था तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र निजी सञ्चारमाध्यमको संस्थागत अधिकारको पक्षमा आएको ऐतिहासिक तथा नजिरपूर्ण फैसलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रतिक्रिया