काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य शैक्षिक संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सबै विश्वविद्यालयका उपकलपतिहरुलाई बोलाएर यस्तो निर्णय गराएका हुन् । मन्त्री पोखरेलेको निर्देशनमा बसेको बैठकले विद्यार्थी संगठनहरु हटाउन आवश्य परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनलगायतका सबै भौतिक संकेत तत्काल हटाइनेछ। सो क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयको ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था भए त्यसलाई खारेज गर्न तीन तहको प्रस्ताव तयार गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, नियमावली तथा विनियमावलीमा भएका त्यस्ता प्रावधानहरू ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट संशोधन गरिनेछ।
हाल विश्वविद्यालयहरूमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई परिमार्जन गर्दै ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’, ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता विद्यार्थी हकहितका लागि नयाँ संयन्त्र विकास र स्थापना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाई ९० दिनभित्र वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्वविद्यालय परिसरलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने नाममा सरकारले विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया