काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट सरकारले गरेको निर्णय स्वेच्छाचारी तथा संविधानप्रदत्त संगठनको अधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशसँगै सरकारको प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन हुन नपाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया