काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त रिट दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे बुधबार निर्णय हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटको अध्ययन भइरहेको छ र बुधबारसम्म दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । रिट कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सर्वोच्च प्रशासनमा पेश गरेका हुन् ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ । साथै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम फैसला नआएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । साथै चितवन, पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा पनि सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले बुधबार रिट दर्ता गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नेछ । रिट दरपीठ भएमा त्यसविरुद्ध पुनः निवेदन दिन सकिनेछ, जसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको इजलासले गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया