१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध नाराबाजी



काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले शुक्रबार बिहान प्रदर्शन गरेका छन्।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हतारमा बस्ती खाली गराउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शनलाई केही ‘जेनजी’ अभियन्ताहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहित सत्तारूढ रास्वपाको नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै ‘छाती थाप्न आऊ’ भन्ने नारा समेत लगाएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले विभिन्न मागसहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्लेकार्डमा ‘पल्टाऊ वाचापत्र अनि पढ, लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर’, ‘सुकुम्बासी समस्या होइन, सरकारको जिम्मेवारी हो’, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा र लालपूर्जा देऊ’, ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर’ तथा ‘पुनर्वासबिना हटाउने निर्णय मान्य छैन’ जस्ता सन्देश लेखिएका थिए।

यता, सरकारले शनिबार र आइतबारदेखि बागमती किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ। यसबारे बिहीबार साँझ माइकिङ गरेर स्थानीयलाई जानकारी गराइएको थियो।

बस्ती हटाउने तयारी तीव्र बनेसँगै केही सुकुम्बासीहरूले भने आफ्ना घरटहराबाट सामान निकालेर अन्यत्र सार्न थालेका छन्।

यसैबीच, सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

सरकारको बस्ती खाली गराउने निर्णय र स्थानीयको विरोधका कारण थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ११ : ४९ बजे

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा

‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’

रुपन्देही । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समाजलाई कुसंस्कार र विकृतिबाट

कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती