काठमाडौं । नेकपा एमालेले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू बलपूर्वक हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत रहेको बताएको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले गरिब, विपन्न र सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहारलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएकाले बल प्रयोग गरेर समाधान खोज्नु दिगो र न्यायोचित नहुने उल्लेख गरेका छन्।
एमालेले राज्यबाट हुने बल प्रयोग, संस्थागत धम्की र संवादबिनाका एकपक्षीय निर्णयहरू कानुनी र मानवीय दुवै दृष्टिले अनुचित भएको जनाएको छ। पार्टीले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत लगत संकलन, नापजाँच तथा जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय पनि स्मरण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्पसमेत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले बल प्रयोगको योजना तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न तथा वैज्ञानिक भूमि सुधार र प्रभावकारी सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति लागू गर्न माग गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर मानवीय र न्यायपूर्ण समाधान खोज्न पनि पार्टीले आग्रह गरेको छ।
पार्टीले आफू सधैं सामाजिक न्याय, समानता र नागरिक अधिकारको पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी समुदायमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको सशक्त विरोध गर्ने जनाएको छ। बलपूर्वक विस्थापनले गम्भीर विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै एमालेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मापदण्ड र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सरकारले शनिबार र आइतबार बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया