काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले वैशाख ९ गतेदेखि काम सुरु गर्दै सहकारी र बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेहरूलाई साना र सोभन्दा बढी बचत गर्नेहरूलाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । समितिले जनाएको अनुसार कुल बचतकर्तामध्ये करिब १८ हजार जनाले पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि आवश्यक तयारी लगभग पूरा भइसकेको र अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिने जानकारी दिइन् । उनले साना बचतकर्ताको रकमलाई प्राथमिकतामा राखेर फिर्ता गरिने स्पष्ट पारिन् ।
समितिले कार्यविधि तय गर्दै बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको जनाएको छ । मागदाबी गरेका बचतकर्तालाई जेठको पहिलो सातादेखि रकम फिर्ता गरिनेछ भने छुट भएका बचतकर्ताका लागि साउनको पहिलो सातामा पुनः मागदाबी खुला गरिनेछ ।
समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि कानुनअनुसार कडा नीति अपनाइने बताए । साथै, आवश्यक परेमा नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमार्फत सापटीका रूपमा रकम व्यवस्थापन गरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रतिक्रिया