नेपालगन्ज । नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई अन्यत्र सार्न थालिएको भन्दै बाँकेमा त्यस कदम विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्न थालिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यस विरुद्ध आवाज उठाएका हुन् ।
सो कार्यालय अन्यत्र लैजान नदिने निर्णय गर्दै नागरिक अगुवाहरुले त्यसका लागि पहल, पैरवी र आन्दोलनको अगुवाइ गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यालय सार्ने कार्य रोक्न दबाब दिन नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
धामी नेतृत्वको कार्यदलले आजै एक टोलि सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेट्न प्रदेश राजधानी भालुवाङ प्रस्थान गरेको छ । टोलिले मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटी प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट नसार्न आग्रह गर्ने कार्यदलका सदस्य एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू, छवटै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका बाँके जिल्ला अध्यक्षहरू तथा नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरू रहेका छन् ।
स्थानीयबासीको भावना विपरित सुशासन केन्द्र सार्ने प्रयत्न भए कडा आन्दोलनको तयारी समेत गरिएको कार्यदलका संयोजक एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामीले बताए ।
पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदाहुँदै पनि कुनै ठोस कारणबिना प्रदेश सरकारले प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट सार्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस्तो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू मोना सिद्दिकी, माया पुन, मीना श्रेष्ठ र सुशिला वादीले बाँकेबाट कुनै पनि सरकारी कार्यालय सार्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूहरू सडक र सदन दुवै ठाउँमा साथमा रहने बताएका छन् ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया