सुदूरपश्चिम । ‘समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायधिवक्ता, सुदृढ सङ्घीय शासन’ भन्ने नाराका साथ मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आज धनगढीमा सुरु भएको छ ।
दुईदिने सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहभागी छन् । संविधान संशोधन र संविधानका अधिकार सूचीलगायत विषयमा कार्यपत्र पेस गरी छलफल बहस गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउनका लागि कानुनी सबलीकरणका बारेमा छलफल हुन लागेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बनेका ऐन, कानुनको आ–आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले देखिने जटिलता र अन्योलता हटाउने गरी सम्मेलनमा बहस हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “ऐन कानुन बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभावित हुनेहरू गरी तीन तहबीच बेलाबखत देखिने गरेका अन्योलता र जटिलता हटाउनका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।”
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले राज्यका संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी, पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता पदमराज शर्मा, भेषबहादुर गुरुङलगायत वक्ताले सम्मेलनका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया