काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामाथि अध्ययन गर्दै रवि लामिछाने, नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, रास्वपाका तत्कालीन सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखी अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको हो।
आयोगले कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउने कार्य मानव अधिकार उल्लंघनमात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता रहेको देखिन्छ।’
आयोगका अनुसार भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते देशभर आन्दोलन चर्किएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न कारागारमा समेत तनाव उत्पन्न भएको र नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएका थिए। पछि उनी पुनः कारागार फर्किएका थिए।
छानबिनका क्रममा जेलर सत्यराज जोशीले आफू रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीको दबाब, डर र धम्कीका कारण उनलाई बाहिर पठाउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान दिएका थिए। तर लामिछानेले भने कारागार प्रशासनले नै ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।
आयोगले यी दुई पक्षका बयान आपसमा बाझिएको उल्लेख गर्दै घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी गैरकानूनी रूपमा बाहिर निस्किँदा समाजमा असुरक्षा सिर्जना भएको र यसबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त अपराध पीडितको हकसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित पुगेका रास्वपाका नेताहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिक्रिया